Arise wake up seniors. blogspot.com: 9 augast 2010: "Iयह दुख की बात .ध्यान दें कि NPOP 1999 में तैयार की गई थी, लेकिन आज तक यह केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू नहीं किया
.write six post card as directed by action committee to .president priminister.ministerof
social justice chief minister governer mkinister of social justice
...": All India Protest Day- 16th August 2010
.write six post card as directed by action committee to .president priminister.ministerof
social justice chief minister governer mkinister of social justice
...": All India Protest Day- 16th August 2010
AISCCON NEWS
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – For Sr.Citizens of Maharashtra
विषय- १६ ऑगस्ट - ज्येष्ठ नागरिकांचा निषेध दिन
' एकविसावे शतक - मानवजातीला वृद्धत्वाकडे नेणारे असेल '' अशा अर्थाचे विधान ख्यातमान लोकसंख्या अभ्यासक Mr . आल्फ्रेड सव्ही ह्यांनी काही दशकापूर्वी केले. त्यांच्या ह्या विधानाची सत्यता, युनोच्या लोकसंख्या विभागाने जाहीर केलेल्या आकाद्देवारुन्ही पटते.
जगातील लोकसंख्येचे, विकसित व विकसनशील देशातील लोक, अशी विभागणी केल्यास विकसित देशातील वृद्धांचे प्रमाण फार आधीपासूनच वाढले असल्याचे दिसून येते. परंतु हे प्रमाण वाढण्याची गती मंद होती. विकसनशील देशातील वृद्धांचे प्रमाण मात्र अलीकडच्या काळात वाढू लागले आहे आणि हि वाढ फारच झपाट्याने होत असल्याचे दिसून येते . उदा. फ्रांस या देशात वृद्धांचे प्रमाण ७% वरून १४% होण्यासाठी ११५ वर्षे लागली ( सन १८६४ ते १९७९ ). स्वीडनला ८५ वर्षे ( १८८७ ते १९७२ ) लागली, तर अमेरिकेला ७१ वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. आशियातील देशांना मात्र केवळ २४ ते २५ वर्षे लागतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जपान या देशात १९७० मध्ये वृद्धांचे प्रमाण केवळ ७ % होते. ते वाढून १९९४ मध्ये म्हणजे २४ वर्षातच १४% पर्यंत गेले. भारत किंवा थायालान्दामध्ये देखील वाढीचा वेग साधारणपणे असाच राहणार आहे.
कोणत्याही देशात,लोकसंख्येतील वृद्धांची वाढ मंद गतीने होत असल्यास, संबंधित देशांना फार मोठा काळ मिळत असल्याने, धोरणांमध्ये बदल करण्यासही पुरेसा वेळ मिळतो. परंतु होणारी वाढ जलद असल्यास, अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्या निर्माण होतात व त्यानुसार धोरणात्मक बदलही जलदगतीने न केल्यास समाजातील ह्या वर्गाला, आयुष्याच्या अखेरच्या काळात फार मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागते.
भारतामध्ये १९०१ ते १९७१ च्या जन गानानेपर्यंत वृद्धांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येत ५ ते ६ टक्केच होते. त्यानंतर प्रत्येक जन गण नेमध्ये, या प्रमाणात, सातत्याने वाढ होताना दिसते व २०११ मध्ये ते १०% पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या, लोकसंख्या विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०५० साली हे प्रमाण २२% पर्यंत व वृद्धांची संख्या ३३ कोतो पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.
• विकसित देशांत वृद्धांच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीमुळे, तेथील देशांनी पुढाकार घेवून हा विषय युनोमध्ये नेला व युनोने १९८२ मध्ये विएन्ना येथे एक जागतिक परिषद बोलाविली. भारतही त्या परिषदेत सहभागी झाला होता. त्या परिषदेत, प्रत्येक देशांनी कोणती पावले उचलावीत ह्यासंबंधी उहापोह झाला व अखेर सहभागी देशांनी येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी , देशांतर्गत परिस्थितीचा आढावा घेऊन, राष्ट्रीय धोरण ठरवावे, व त्यानुसार पावले उचलावीत, असे ठरले. परंतु भारतात ह्या विषयाला फारसे महत्व दिले गेले नाही व कार्यवाहीदेखील झाली नाही.
• भारतात जेव्हा जेव्हा या प्रश्नावर लक्ष वेधले जाई तेव्हा सरकारची भूमिका फारशी सकारात्मक नव्हती. वृद्धांच्या प्रमाणातील वाढीची समस्या विकसित देशांची आहे, भारताची नाही असे सांगितले जाई. भारतातील सामाजिक परिस्थिती भिन्न आहे. या देशात वृद्ध व्यक्तींना कुटुंबातच सामावून घेण्याची प्रथा असल्याने व मूलतः हि कौटुंबिक समस्या असल्याने सरकारने काही करण्याची आवश्यकता नाही असे सांगितले जाई. त्यामुळे १९८२ च्या परिषदेनंतर सरकारकडून त्वरित कारवाई झालीच नाही.
• वृद्धांच्या समाजातील सहभागाचे मोल ओळखून व त्यांना समाजात योग्य स्थान दिले जावे याकरिता युनोने १९९१च्या जनरल असेम्ब्लीमध्ये एक ठराव पारित केला व 'युनायटेड नेशन्स प्रिन्सिपल्स फोर ओल्देर पर्सन्स' जाहीर केले . त्या ठरावात, वृद्धानाही मानवाधिकार मिळण्यावर भर दिला असून , प्रत्येक देशांनी ठरावात मान्य तत्वे आपल्या राष्ट्रीय धोरणात अंतर्भूत करावीत असे सुचविले.
• युनोमधील ठरावाचा व मान्य केलेल्या तत्वांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, व वृद्धांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १९९९ हे ' आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक वर्ष' म्हणून पाळले जावे, असे जाहीर केले. त्याचवेळी जानेवारी १९९९ मध्ये भारत सरकारने वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले व वर्ष २००० हे भारतात ज्येष्ठ नागरिक वर्ष म्हणून पाळण्याचे ठरविले. त्याच काळात पुढे ओळखपत्र देण्याबद्दल , railwat ticket/S.T Bus - प्रवासात सवलत, बँकेमध्ये अधिक व्याज देण्याची सूचना जाहीर करण्यात येऊन , वृद्धांच्या प्रश्नाकडे सरकार लक्ष पुरवीत आहे, याचे सुतोवाच करण्यात आले. त्यानंतरही काही सवलती देऊन, विविध राज्यानाही आपल्या राज्याचे धोरण ठरवून ते जाहीर करण्यास सांगितले गेले.
• परंतु धोरण जाहीर करून ११ वर्षे होवून गेली तरीही २८ राज्ये व ७ केंद्र शासित प्रदेशापैकी केवळ ७ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची धोरणे जाहीर केली.अन्य राज्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले असून त्यासाठी पाठपुरावा होताना दिसत नाही..
• राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून MAINTAINANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT २००७ लोकसभेत संमत झाला परंतु केवळ ४-५ राज्यातच त्याचे नियम बनविले गेले असून अंमलबजावणी झाली. अन्य राज्यात ३ वर्षे झाली तरीही कायद्याची अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे वृद्ध मातापित्यांना घराबाहेर काढणाऱ्या किंवा हलाखीचे जीवन जगण्यास भाग पडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच आहे व त्यांच्यावर कारवाई करणे कठीण होत आहे.
* ह्या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १५० वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम असेल अशी कायद्यात तरतूद आहे परंतु त्या कायद्याची अंमलबजावणीच न झाल्याने हि सोय केली गेलेली नाही.
* भारताची लोकसंख्या सुमारे ११२ कोटी असून त्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या साधारणतः १० कोटी आहे. हेल्पेज इंडियाच्या पाहणीनुसार, ह्या १० कोटीतील ६६% ज्येस्थाना, आज दोन वेळचे जेवण मिळत नाही. ९०% जेसठ्ठाना, कोणतीही सामाजिक किंवा आरोग्याची सुरक्षा नाही. ७३% ज्येष्ठ, हे अशिक्षित असून पोटाची खळगी भरण्यासाठी, उतारवयातही अंगमेहनतीची कामे करण्याची पाली त्यांच्यावर येत आहे. अशा परिस्थितीत ३७% वृद्ध एकटे राहत असल्याने, एकाकी जीवन जगत आहेत.
* पेन्शन योजनेनुसार, दारिद्र्य रेषेखालील वृद्धाना रु ४००/- प्रती मास पेन्शन देण्याची सोय आहे, कि ज्या रकमेतून ते स्वतःची गुजराण काही प्रमाणात करतील. परंतु २४ राज्यांनी / केंद्रशासित प्रदेशांनी, ह्या योजनेकडे लक्षही दिलेले नाही. ज्यांनी अंमलबजावणी केली त्यांचे पेन्शन-वाटप सदोष आहे.
* दारिद्र्य रेषेवरील वृद्धांची स्तिथी फार वेगळी नाही. बदलत्या काळातील कुटुंब व्यवस्थेमुळे किंवा नोकरीउदिमासाठी मुलांनी स्थलांतरण .केल्यामुळे , त्यांचे न कोणते उत्पन्न न आजारात औषधपाण्याची व्यवस्था.
* शहरातील वृद्धाना, निवृत्ती नंतर मिळालेल्या पैशावर, व्याजदर कमी आल्याने त्यांचेही उत्पन्न घटले , आणि म्हणूनच वृद्धाना बचतीवर २% अधिक व्याज देण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद नाही.
* रेल्वे तिकिटात पुरुषांना ३०% व स्त्रियांना ५०% सवलत आहे. ती सर्वाना ५०% केली जावी. अति-वृद्धाना अपन्गाप्रमाणे सहप्रवासी घेण्याची परवानगी असावी, अशा छोट्या-छोट्या मागण्याही नाकारल्या जातात. गेली काही वर्षे, केंद्राचे असो किंवा राज्याचे, वा रेल्वेचे बजेट. कोणत्याच सवलती, वा विशेष सोयी दिल्या जात नाहीत, राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी नाही कि MWPSC ACT 2007- - ष्ठ नागरिक कायदा बनवूनही त्याचे नियम नाहीत, ह्यामुळे देशातील ज्येष्ठ नागरिक व्यथित आहेत.कुटुंबांनी उपयोग संपल्यामुळे दुर्लक्षिलेला, समाजानी अव्हेरलेला , उतारवयातील आजाराने पिचाल्यावर पुरेशी औषधपाण्याची व्यवस्था नसलेला ज्येष्ठ नागरिक आज दुर्लक्षित आहे आणि म्हणूनच कधी नव्हे तो १६ ऑगस्ट रोजी, देशभर निषेध प्रकट करणार आहे.
• देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्व मान्यवर संघटनांनी एकत्र येऊन उचललेले हे पाऊल, अर्जविनंत्या करूनहि कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने, नाईलाजाने उचललेले आहे.
• जागतिक परिषदांमध्ये ठरल्यानुसार, वृद्धांबाबत धोरणाची अंमलबजावणी करीत असल्याचा देखावा करून, प्रत्यक्षात कार्यवाही राज्यांवर सोडायची व त्याचा पाठपुरावा करण्याची व्यवस्था न करता, देशातील वृद्धाना हलाखीचे जीवन जगण्यास भाग पडायचे, हि केंद्र सरकारची दुहेरी नीती बंद करा, असे आवाहन, या निषेध दिनाच्या दिवशी वृद्ध जनता एकमुखाने करणार आहे. विशेष म्हणजे, तट सामाजिक विज्ञान संस्था, ह्या सामाज्शास्तांवरील विषयात लक्ष घालणाऱ्या संस्थेनीही, या कृतीला पाठिंबा दिला आहे. आपणही यावेळी आपला निषेध व्यक्त कराल अशी अशा आहे.
कृती समितिनी दिलेला कार्यक्रम –
कृती समितिनी दिलेला कार्यक्रम -१) पंतप्रधान श्री मनमोहनसिंग, श्रीमती सोनिया गांधी, UPA अद्ध्यक्ष , श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय मंत्री , श्री अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना पोस्त कार्डे पाठविणे. २) १६ ऑगस्ट , रोजी संपूर्ण दिवस, काळ्या फिती लावणे व ३) १६ ऑगस्ट रोजी, आझाद मैदानातून निघणाऱ्या मूक मोर्चात संमिलीत होणे. ४) विविध भागात निषेध सभा घेणे
आपण हि या दिनी आपल्या परीने निषेध व्यक्त कराल अशी अशा करतो,
विषय- १६ ऑगस्ट - ज्येष्ठ नागरिकांचा निषेध दिन
' एकविसावे शतक - मानवजातीला वृद्धत्वाकडे नेणारे असेल '' अशा अर्थाचे विधान ख्यातमान लोकसंख्या अभ्यासक Mr . आल्फ्रेड सव्ही ह्यांनी काही दशकापूर्वी केले. त्यांच्या ह्या विधानाची सत्यता, युनोच्या लोकसंख्या विभागाने जाहीर केलेल्या आकाद्देवारुन्ही पटते.
जगातील लोकसंख्येचे, विकसित व विकसनशील देशातील लोक, अशी विभागणी केल्यास विकसित देशातील वृद्धांचे प्रमाण फार आधीपासूनच वाढले असल्याचे दिसून येते. परंतु हे प्रमाण वाढण्याची गती मंद होती. विकसनशील देशातील वृद्धांचे प्रमाण मात्र अलीकडच्या काळात वाढू लागले आहे आणि हि वाढ फारच झपाट्याने होत असल्याचे दिसून येते . उदा. फ्रांस या देशात वृद्धांचे प्रमाण ७% वरून १४% होण्यासाठी ११५ वर्षे लागली ( सन १८६४ ते १९७९ ). स्वीडनला ८५ वर्षे ( १८८७ ते १९७२ ) लागली, तर अमेरिकेला ७१ वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. आशियातील देशांना मात्र केवळ २४ ते २५ वर्षे लागतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जपान या देशात १९७० मध्ये वृद्धांचे प्रमाण केवळ ७ % होते. ते वाढून १९९४ मध्ये म्हणजे २४ वर्षातच १४% पर्यंत गेले. भारत किंवा थायालान्दामध्ये देखील वाढीचा वेग साधारणपणे असाच राहणार आहे.
कोणत्याही देशात,लोकसंख्येतील वृद्धांची वाढ मंद गतीने होत असल्यास, संबंधित देशांना फार मोठा काळ मिळत असल्याने, धोरणांमध्ये बदल करण्यासही पुरेसा वेळ मिळतो. परंतु होणारी वाढ जलद असल्यास, अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्या निर्माण होतात व त्यानुसार धोरणात्मक बदलही जलदगतीने न केल्यास समाजातील ह्या वर्गाला, आयुष्याच्या अखेरच्या काळात फार मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागते.
भारतामध्ये १९०१ ते १९७१ च्या जन गानानेपर्यंत वृद्धांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येत ५ ते ६ टक्केच होते. त्यानंतर प्रत्येक जन गण नेमध्ये, या प्रमाणात, सातत्याने वाढ होताना दिसते व २०११ मध्ये ते १०% पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या, लोकसंख्या विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०५० साली हे प्रमाण २२% पर्यंत व वृद्धांची संख्या ३३ कोतो पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.
• विकसित देशांत वृद्धांच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीमुळे, तेथील देशांनी पुढाकार घेवून हा विषय युनोमध्ये नेला व युनोने १९८२ मध्ये विएन्ना येथे एक जागतिक परिषद बोलाविली. भारतही त्या परिषदेत सहभागी झाला होता. त्या परिषदेत, प्रत्येक देशांनी कोणती पावले उचलावीत ह्यासंबंधी उहापोह झाला व अखेर सहभागी देशांनी येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी , देशांतर्गत परिस्थितीचा आढावा घेऊन, राष्ट्रीय धोरण ठरवावे, व त्यानुसार पावले उचलावीत, असे ठरले. परंतु भारतात ह्या विषयाला फारसे महत्व दिले गेले नाही व कार्यवाहीदेखील झाली नाही.
• भारतात जेव्हा जेव्हा या प्रश्नावर लक्ष वेधले जाई तेव्हा सरकारची भूमिका फारशी सकारात्मक नव्हती. वृद्धांच्या प्रमाणातील वाढीची समस्या विकसित देशांची आहे, भारताची नाही असे सांगितले जाई. भारतातील सामाजिक परिस्थिती भिन्न आहे. या देशात वृद्ध व्यक्तींना कुटुंबातच सामावून घेण्याची प्रथा असल्याने व मूलतः हि कौटुंबिक समस्या असल्याने सरकारने काही करण्याची आवश्यकता नाही असे सांगितले जाई. त्यामुळे १९८२ च्या परिषदेनंतर सरकारकडून त्वरित कारवाई झालीच नाही.
• वृद्धांच्या समाजातील सहभागाचे मोल ओळखून व त्यांना समाजात योग्य स्थान दिले जावे याकरिता युनोने १९९१च्या जनरल असेम्ब्लीमध्ये एक ठराव पारित केला व 'युनायटेड नेशन्स प्रिन्सिपल्स फोर ओल्देर पर्सन्स' जाहीर केले . त्या ठरावात, वृद्धानाही मानवाधिकार मिळण्यावर भर दिला असून , प्रत्येक देशांनी ठरावात मान्य तत्वे आपल्या राष्ट्रीय धोरणात अंतर्भूत करावीत असे सुचविले.
• युनोमधील ठरावाचा व मान्य केलेल्या तत्वांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, व वृद्धांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १९९९ हे ' आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक वर्ष' म्हणून पाळले जावे, असे जाहीर केले. त्याचवेळी जानेवारी १९९९ मध्ये भारत सरकारने वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले व वर्ष २००० हे भारतात ज्येष्ठ नागरिक वर्ष म्हणून पाळण्याचे ठरविले. त्याच काळात पुढे ओळखपत्र देण्याबद्दल , railwat ticket/S.T Bus - प्रवासात सवलत, बँकेमध्ये अधिक व्याज देण्याची सूचना जाहीर करण्यात येऊन , वृद्धांच्या प्रश्नाकडे सरकार लक्ष पुरवीत आहे, याचे सुतोवाच करण्यात आले. त्यानंतरही काही सवलती देऊन, विविध राज्यानाही आपल्या राज्याचे धोरण ठरवून ते जाहीर करण्यास सांगितले गेले.
• परंतु धोरण जाहीर करून ११ वर्षे होवून गेली तरीही २८ राज्ये व ७ केंद्र शासित प्रदेशापैकी केवळ ७ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची धोरणे जाहीर केली.अन्य राज्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले असून त्यासाठी पाठपुरावा होताना दिसत नाही..
• राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून MAINTAINANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT २००७ लोकसभेत संमत झाला परंतु केवळ ४-५ राज्यातच त्याचे नियम बनविले गेले असून अंमलबजावणी झाली. अन्य राज्यात ३ वर्षे झाली तरीही कायद्याची अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे वृद्ध मातापित्यांना घराबाहेर काढणाऱ्या किंवा हलाखीचे जीवन जगण्यास भाग पडणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच आहे व त्यांच्यावर कारवाई करणे कठीण होत आहे.
* ह्या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १५० वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम असेल अशी कायद्यात तरतूद आहे परंतु त्या कायद्याची अंमलबजावणीच न झाल्याने हि सोय केली गेलेली नाही.
* भारताची लोकसंख्या सुमारे ११२ कोटी असून त्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या साधारणतः १० कोटी आहे. हेल्पेज इंडियाच्या पाहणीनुसार, ह्या १० कोटीतील ६६% ज्येस्थाना, आज दोन वेळचे जेवण मिळत नाही. ९०% जेसठ्ठाना, कोणतीही सामाजिक किंवा आरोग्याची सुरक्षा नाही. ७३% ज्येष्ठ, हे अशिक्षित असून पोटाची खळगी भरण्यासाठी, उतारवयातही अंगमेहनतीची कामे करण्याची पाली त्यांच्यावर येत आहे. अशा परिस्थितीत ३७% वृद्ध एकटे राहत असल्याने, एकाकी जीवन जगत आहेत.
* पेन्शन योजनेनुसार, दारिद्र्य रेषेखालील वृद्धाना रु ४००/- प्रती मास पेन्शन देण्याची सोय आहे, कि ज्या रकमेतून ते स्वतःची गुजराण काही प्रमाणात करतील. परंतु २४ राज्यांनी / केंद्रशासित प्रदेशांनी, ह्या योजनेकडे लक्षही दिलेले नाही. ज्यांनी अंमलबजावणी केली त्यांचे पेन्शन-वाटप सदोष आहे.
* दारिद्र्य रेषेवरील वृद्धांची स्तिथी फार वेगळी नाही. बदलत्या काळातील कुटुंब व्यवस्थेमुळे किंवा नोकरीउदिमासाठी मुलांनी स्थलांतरण .केल्यामुळे , त्यांचे न कोणते उत्पन्न न आजारात औषधपाण्याची व्यवस्था.
* शहरातील वृद्धाना, निवृत्ती नंतर मिळालेल्या पैशावर, व्याजदर कमी आल्याने त्यांचेही उत्पन्न घटले , आणि म्हणूनच वृद्धाना बचतीवर २% अधिक व्याज देण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद नाही.
* रेल्वे तिकिटात पुरुषांना ३०% व स्त्रियांना ५०% सवलत आहे. ती सर्वाना ५०% केली जावी. अति-वृद्धाना अपन्गाप्रमाणे सहप्रवासी घेण्याची परवानगी असावी, अशा छोट्या-छोट्या मागण्याही नाकारल्या जातात. गेली काही वर्षे, केंद्राचे असो किंवा राज्याचे, वा रेल्वेचे बजेट. कोणत्याच सवलती, वा विशेष सोयी दिल्या जात नाहीत, राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी नाही कि MWPSC ACT 2007- - ष्ठ नागरिक कायदा बनवूनही त्याचे नियम नाहीत, ह्यामुळे देशातील ज्येष्ठ नागरिक व्यथित आहेत.कुटुंबांनी उपयोग संपल्यामुळे दुर्लक्षिलेला, समाजानी अव्हेरलेला , उतारवयातील आजाराने पिचाल्यावर पुरेशी औषधपाण्याची व्यवस्था नसलेला ज्येष्ठ नागरिक आज दुर्लक्षित आहे आणि म्हणूनच कधी नव्हे तो १६ ऑगस्ट रोजी, देशभर निषेध प्रकट करणार आहे.
• देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्व मान्यवर संघटनांनी एकत्र येऊन उचललेले हे पाऊल, अर्जविनंत्या करूनहि कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने, नाईलाजाने उचललेले आहे.
• जागतिक परिषदांमध्ये ठरल्यानुसार, वृद्धांबाबत धोरणाची अंमलबजावणी करीत असल्याचा देखावा करून, प्रत्यक्षात कार्यवाही राज्यांवर सोडायची व त्याचा पाठपुरावा करण्याची व्यवस्था न करता, देशातील वृद्धाना हलाखीचे जीवन जगण्यास भाग पडायचे, हि केंद्र सरकारची दुहेरी नीती बंद करा, असे आवाहन, या निषेध दिनाच्या दिवशी वृद्ध जनता एकमुखाने करणार आहे. विशेष म्हणजे, तट सामाजिक विज्ञान संस्था, ह्या सामाज्शास्तांवरील विषयात लक्ष घालणाऱ्या संस्थेनीही, या कृतीला पाठिंबा दिला आहे. आपणही यावेळी आपला निषेध व्यक्त कराल अशी अशा आहे.
कृती समितिनी दिलेला कार्यक्रम –
कृती समितिनी दिलेला कार्यक्रम -१) पंतप्रधान श्री मनमोहनसिंग, श्रीमती सोनिया गांधी, UPA अद्ध्यक्ष , श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय मंत्री , श्री अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना पोस्त कार्डे पाठविणे. २) १६ ऑगस्ट , रोजी संपूर्ण दिवस, काळ्या फिती लावणे व ३) १६ ऑगस्ट रोजी, आझाद मैदानातून निघणाऱ्या मूक मोर्चात संमिलीत होणे. ४) विविध भागात निषेध सभा घेणे
आपण हि या दिनी आपल्या परीने निषेध व्यक्त कराल अशी अशा करतो,
Madhav purohit Mr. D.N.Chapke Mr.anil Kasakhedikar .........
AISCCON G. secretary G. secretary FESCOM......
Mr p.k.chhatre ......... chair man website committee
Fescom demandsNational policy for Older adults to get Implemented . With one voice of1900 strong Senior citizens Asscociations and 400,000 Members
| mr. arun rode
chairman fescom pune region
chairman fescom pune region
Mr. Arun Madhav Rode 3, Aboli Appart.Varadayini C.H.S. Susun Rd. Pashan, Pune 411021 985088437 Has successfully demonstrated the Black Protest day with more than 4--5 thousand demonstrateswell done Sir Fescom demands state policy for senior citizens [Pune]0 Comments| Times of India, The, Aug 14, 2010PUNE: The Federation of senior citizens' organisations of Maharashtra (Fescom) on Thursday announced that it would intensify its agitation for a state-level policy for senior citizens, on the lines of the National policy for older persons, announced by the Union government in 1999. Arun Rode of Fescom, Pune region, claimed that the state government had failed to frame a policy, despite an order from the Central government to this effect. Fescom plans to take out a silent march from Nanawada in Budhwar Peth to the district collector's office on August 16, pressing for its demand. The protests will continue till October, with a national-level convention of senior citizens being held in Mathura, Uttar Pradesh, on October 27 and 28. Speaking to reporters on Thursday, Rode said, "After announcing the national policy, the Central government told state governments to from a similar policy at state level, but the Maharashtra government has failed to act on the order. It shows the government's apathy towards senior citizens, who have contributed to the development of the state when they were young." According to Rode, the Centre introduced The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, which was supposed to be replicated by state governments as per local laws. The state government published a gazette in 2009 and introduced rules and regulations on June 23, 2010, but is yet to appoint officials to implement it. |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा